७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितका ११ हजार घर निर्माण

अ+ अ-

काठमाडौँ । जाजरकोट भूकम्पका ६७ हजार बढी लाभग्राहीमध्ये आजसम्म ११ हजार तीन सय ३६ घर (अस्थायी आवास) निर्माण सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार अन्य १० हजार एक सय १८ घर निर्माणाधीन छन् ।

अहिले धमाधम अस्थायी आवासका लागि अनुदानबापतको रकम सम्झौता गरी बुझ्ने र घर निर्माण जारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जाजरकोटमा पाँच हजार दुई सय दुई, रुकुमपश्चिममा पाँच हजार सात सय ९८, सल्यानमा एक सय ९३, बझाङमा १३ र बाजुरामा एक सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

पोखरेलले आजसम्म केन्द्रबाट अस्थायी आवासका लागि रू दुई अर्ब २६ करोड रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये रू एक अर्ब ५३ करोड जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पुगेका लाभग्राहीको खातामा भने रू ५८ करोड ७८ लाख रकम पठाइसकिएको उनले बताए ।

अहिलेसम्म जाजरकोटमा ३५ हजार एक सय ४०, रुकुमपश्चिममा २३ हजार छ सय आठ, सल्यानमा एक हजार सात सय ३०, बझाङमा चार हजार पाँच सय ७६ र बाजुरामा दुई हजार सात सय २९ गरी कुल ६७ हजार सात सय ८३ लाभग्राही कायम भएका छन् ।

अझै झण्डै ५० हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले त्यो काम जारी रहेको प्राधिकरणका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सुरुमा अस्थायी आवासका लागि सेवा लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या गति कम भए पनि अहिले भने बढिरहेको छ ।

लाभग्राहीको पहिचान हुँदै गएकाले सङ्ख्या थपिने क्रम बढेको भन्दै लाभग्राहीको सङ्ख्या ८० हजार पुग्ने अनुमान गरी सोहीअनुसार तयारी भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ८० हजार लाभग्राही हुँदा उनीहरूको अस्थायी आवासका लागि रू चार अर्ब ७५ करोड लाग्ने भएकाले सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको तयारीमा प्राधिकरण लागेको छ । त्यसमध्ये रू दुई अर्ब २६ करोड रकम पठाइसकिए पनि बाँकी रकमको जोहो गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते छ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पले जाजरकोटसहित रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ, बाजुरामा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस