काठमाडौँ । सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा बिस वर्षको अनुभव सहितको सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको हुनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पदेनबाहेकका सदस्यको हकमा १५ वर्षको योग्यता तोकिएको छ ।
२०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
