१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादबारे न्यायोचित समाधान खोज्न चेम्बरको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभिन्नताप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको छ, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानीमा समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ ।’

प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रँदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थकाबीच तत्काल समाधान खोज्न र विवाद थप अघि नबढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस