काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न, नगराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश दिएको छ ।

टेरामक्स सम्बद्ध उपकरणहरूको अधिक बिजकीकरण वा अस्वाभाविक मूल्यमा आयात गरिएको, नेटवर्क स्विच जस्तो देखिने सामाग्रीलाई सर्भर भनिएको लगायतका विषयमा स्वतन्त्र प्राविधिकबाट पुष्टि गर्नु पर्ने देखिएपछि बुधवार बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्देशन गरेको हो ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो प्रविधि खरिद सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीहरूको उपलब्ध कागजातको अध्ययन पश्चात् प्राथमिक दृष्टिमा शङ्का गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएकोले र सञ्चार मन्त्रालयको प.सं. ०८०/८१ च.नं. योजना/४७७ मिति: २०८०/०५/१३ को बुँदा नं. ४ मा पनि प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. ५.९ को टेरामक्स स्थापना गर्ने कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

उक्त प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्यप्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने ब्यहोरा समेत उल्लेख भएकोले र कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको समेत अभावमा नीतिगत रूपमा समेत स्पष्ट हुन नसकेको, लगायतका कारण यस खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत् नभएकोले हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न, नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’

यस्ता छन् टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले उठाएका प्रश्न :