काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विभिन्न १२ वटा आधारहरू अघि सारेर टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा नीतिगत तहबाटै अनियमितता भएको आशङ्का गरे । अनियमितताको आशङ्का देखिएपछि समितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको कल बाइपास र राजस्व छलीको अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रणाली खरिदका लागि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार नबिल बैंक मार्फत एलसीबाट ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको हो । १० प्रतिशत हार्डवेयरका सामग्री आइसकेको छ ।  जसमा ५ प्रतिशत भन्सार कम्पनीले नै तिरेको छ । प्राधिकरणले लेबनानको कम्पनीलाई हङकङ र दुबईमा रकम भुक्तानी गरेकोप्रति बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको संलग्नता नहुने जानकारी दिए । खरिद प्रक्रियाको कागजात पनि प्राधिकरणसँगै हुने उनको भनाइ छ । 

टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले सहमति भने दिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७८ कार्तिक १० को पत्रबाट टेरामक्सको लागि ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट माग भएकोमा मन्त्रालयको सहमति दिएको थियो ।

कानुन नै नबनाई टेरामक्स खदिरद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा २०७२ सालमै नागरिकको वैयक्तिक र गोप्य विवरणमा राज्यको प्रवेश हुनुअघि कानुनी स्पष्टता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभई टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय भएको देखिएपछि केही महिनाअघि मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय लिएको थियो ।

समितिको बैठकमा डाकिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसँग समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका थिए ।

सभापति –मन्त्रालयले सहमति दिएको भन्नुभयो, २०८० भदौ ११ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा नीतिगत कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनेको छ ? 
सचिव –बजेटको सहमति दिँदा टेरामक्सका सम्बन्धमा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता भएपछि मात्र अगाडी बढाउने गरी सहमति दिएको हो ।

सभापति –यो नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भयो ?
सचिव –अहिले हामी मस्यौदा बनाउने चरणमै छौँ ।

सभापति –सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनात्मक छ । कानुन बनाएर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनेको छ । यो सत्य हो ?
सचिव –कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको भन्ने छ ।

सभापति –कानुन ड्राफ्टमा छ । नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भइसक्यो भन्ने विषय सचिवज्यूले नै अभिव्यक्त गर्न मिल्ने हो ?
सचिव –मैले स्पष्टता भइ सक्यो भनेको छैन ।

सभापति –अध्यक्षज्यूलाई एउटा प्रश्न, नियामक निकायले काम आफै गर्ने हो कि काम अरु संस्थाबाट गराउने हो ?
अध्यक्ष –उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पायो, पाएन, कल ड्रप कुन टाइममा भयो, त्यसको सेवा प्रदायकले बिलिङ गर्न पाउने कि नपाउने, कुन स्तरको सेवा पाउनु पर्ने हो, कुन टावरले कति क्यापीसिटीमा सेवा दिइरहेको छ ? दूरसञ्चार ऐनले नियामककारी निकायको कायक्षेत्रमा तोकेको अधिकार भित्रको कुरा हो यो । मेसिन बाहेकले मोनिटरिङ हुन सक्दैन नि हजुर ।