२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई कर्जा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंक सकारात्मक

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई कर्जा सहुलियत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री सिंहले जाजरकोट भूकम्पले असर गरेका जिल्लाका नागरिकलाई कर्जा सहुलियत दिन माग गरेको हुन् ।

मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कर्जा निष्क्रिय भएपनि त्यसलाई निष्क्रिय कर्जामा गणना नगर्न पनि अनुरोध गरे । भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको र आर्थिक गतिविधि समेत नभएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकले विभिन्न बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बुझाउने भाका कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि मन्त्री सिंहले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनले यी सबै कुराको व्यवस्था, नीतिगत निर्णय जे गर्नुपर्ने हो यही पुस मसान्तभित्र गरिसक्न गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे। मन्त्री सिंहले पुनर्निर्माणका बेला सगोल परिवारमा बसिरहेकाहरूलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै घरधुरीका आधारमा नभई परिवार संख्यामा आधारमा सहुलियत दरमा घरकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रममा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको, कर्णाली समृद्धिका लागि डेढ अर्ब रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री सिंहले कर्णालीको वित्तीय विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहयोग र योगदान गर्नुपर्ने बताए ।

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज बुझाउने समयावधि थप्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । यस विषयमा आफूले छलफल समेत चलाएको जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीको तर्फबाट गर्न सकिनेसम्मको सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस