७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन्दीपले जेल बाहिरै रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने 

Sundeep_lamichhane
अ+ अ-

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहरिएसँगै उनी जेल जाने भएका छन् । तर, उनले जेलबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

कानून अनुसार १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको अवस्थामा जेलबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । सन्दीपलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को २१९ को १, २ र ३ (ङ) अनुसार सजाय गर्ने फैसला न्यायाधीशले गरेका छन् ।

 सम्बन्धित समाचार : सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर, ७ देखि १० वर्ष सजाय हुनसक्ने

३ (ङ) को व्यवस्था १८ वर्षभन्दा माथिको युवतीलाई जबरजस्ती करणी गर्दा आकर्षित हुन्छ । यसमा ७ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सजाय निर्धारणका लागि २५ गते अर्को पेशी तोकिएको छ । उक्त पेशीमा सन्दीपले न्यूनतम ७ वर्ष र अधिकतम १० वर्ष सजाय पाउनेछन् ।

सन्दीपले यो फैसलाको विरुद्धमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् । उनले जेल नजाँदै पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सन्दीपले पुनरावेदनको मौका पाउँछन् ।

पूर्णपाठ आएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । २५ गतेको पेशीमा सजाय निर्धारण गरेपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिन्छ । उक्त पूर्णपाठ सन्दीपले बुझेको ७० दिनभित्र उनले पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

पुनरावेदन गरेपछि त्यसको फैसला नआउन्जेल उनी जेल जानु पर्दैन । उच्च अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा जिल्लाको फैसला लागू हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस