काठमाडौँ । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानून विपरीत आयोजनाहरूलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए ।

करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरू विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरू संघीय सरकारलाई एकै पटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियम विपरीत दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे ।

इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनिता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको गहिरो अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।