काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरू न्यायको याचनासहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गर्दै निगममा कार्यरत सबै जना विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा-सुविधामा कानूनविपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।

पेशामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रु पहिलो पटक न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन पेस गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिलेसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरूको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफूहरूले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दासमेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ ।