१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालगञ्ज आईसीपी निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालगञ्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार जाँच चौकी निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी छनोट भइसकेको बारे सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।

यो आयोजना समितिलाई हस्तान्तरण भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।

आयोजना भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस