काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नीतिगत निर्णयको विषयमा थप परिभाषित हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी जनकपुरमा बुधबार भएको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राईले नीतिगत निर्णय के हो के होइन ? भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरूलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले बताए । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत/धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

सहभागीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै राईले आयोगमा परेका उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने बताए । कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकको तर्जुमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण, साइट क्लिेरेन्स एवं उक्त आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिको भए खरिद गुरु योजना एवं लागत अनुमान समेत तयार गर्न आवश्करहेको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना/कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने काममा विशेष जोड दिए।

प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्य, कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने बताए । अर्को आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई शून्यमा झार्ने सोच राखेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले जनाकारी गराए । मधेस प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यादवले आयोगको छानबिन कार्यमा आफ्नो सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जनताहरूको अपेक्षा पूरा गर्न जनकेन्द्रित भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रतिबद्ध भई काम गर्नुपर्ने बताए । अनियमितताको विषयलाई सबैले जिम्मेवार भएर चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राम बहादुर कुरुम्वाङले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुपरिटेण्डिङ इन्जिनियर लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन साह कलवार, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन कुमार सिंह, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।