९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चरम ‘बदमासी’ भेटिएको भन्दै डीडीसीका महाप्रबन्धक मन्त्रालय तानिए, छानबिन गरिँदै 

सञ्जीव झा
अ+ अ-

काठमाडौँ । चरम ‘बदमासी’ गरेको भेटिएको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झा मन्त्रालय तानिएका छन् । किसानको पैशा नतिर्नेदेखि संस्थालाई करोडौँ घाटामा पुर्‍याएको र ‘बदमासी’को शृङ्खला जारी नै रहेको जनाउँदै मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले महानिर्देशक झालाई मन्त्रालयमा तानेका हुन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईका अनुसार उनीमाथि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ । 

प्रशासन स्रोतका अनुसार महाप्रबन्धक झा नियुक्त भएको दुई वर्षमा ९७ करोड घाटा जानुमा भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण देखिएको छ । ‘झण्डै १७ करोड बढी पैशा बजारबाट सङ्कलन गरेर संस्थाको खातामा जम्मा नगरेको देखिन्छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बजार प्रतिनिधि रहेका कर्मचारीले जिएमलाई बुझाएको हो भन्ने जवाफ दिएको छन् तर रेकर्डमा नभेटिएपछि कहाँ गयो त ?’

महाप्रबन्धक झालाई तानिएसँगै डीडीसीका सबै आठवटै बिक्री केन्द्रबाट रिपोर्ट मागिएको छ । चैत वैशाखको सुख्खा समयमा निजीलाई दूध दिने र अहिले प्राइभेटले दूध नउठाएपछि कष्टम्बरबाट दूध लिने र नियमित कष्टम्बरको दूध नलिने गरेको भेटिएको छ । ‘कतिपयको कार्तिकसम्मको पनि रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ’ ती स्रोतले भने, ‘कतिपय पुराना कष्टम्बरको साउनदेखिकै बाँकी देखिएको छ’ 

किसानको पैशा नतिरेसम्म अतिरिक्त दूध र घिउ नलिने भनिए पनि उनले अटेरी गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । साथै कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपरेको अवस्थामा आवश्यकता हेरेर दिने र अनावश्यक भत्ताहरू नदिने मन्त्री र सचिवकै निर्देशनको अटेरी गर्दै कुनै पनि निर्णय लागू नभएपछि कडा कदम चाल्नु परेको स्वकीय सचिव भट्टराईले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् । 

झाबारे छानबिन गर्न अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पत्र पठाए पनि गुपचुप राखिएको बुझिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा तरल दूध फालाफाल भइरहेको अवस्थामा भारतबाट दूध आयात गर्न लबिङ गरेको आरोप झा माथि छ । ‘वैशाखदेखि असारसम्म भारतबाट दूध ल्याउनु पर्छ भनेर लबिङ गरे’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘तर त्यहाँ गएर हेर्दा जेठदेखिको धुलो दूध स्टक छ’  

उनका सबै गतिविधि हेर्दा विरक्त लाग्ने गरी अनियमिता गरेको भेटिएकोले कार्यरत अवस्थामै अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकोले मन्त्रालय झिकाएर छानबिन थालिने बताइएको छ । 

त्यसो त डीडीसीले कतिसम्मको ‘बदमासी’ गर्दै आएको छ भने वर्षौँअघि म्याद सकिएको भनिएको हजारौँ किलो बटर अझै स्टोरेज गरेर राखिएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने दाउमा रहेको डीडीसीले अनेकन बहानामा नियामक निकायलाई दबाब तथा प्रभाव जारी राख्दै आएको छ । त्यसअघि पनि न्यून गुणस्तरको भनेर प्रमाणित गरेको झण्डै दुई लाख किलो बटर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । 

यसबारे झासँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस