काठमाडौँ । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् । मङ्गलवार संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सांसद मिना लामाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्न माग गरेकी छन् । बैठकमा उनले आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरोकारवालाहरु सहितको आयोग गठन गरेर १५ दिनभित्र समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
‘उद्योगीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उद्योगको विद्युत् काट्नु नै समस्याको समाधान होइन,’ उनले भनिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्दा आर्थिक मन्दी भएमा प्राधिकरणकै अक्षमता देखिने उनले बताइन् । उद्योगहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझेर बक्यौता बिल फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनको फैसला आउन किन ढिलो भएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । बैठकमा अर्की सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि आयोग गठन गरेर ट्रङ्क लाइन विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
‘उद्योगीलाई बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिराउन सकिन्छ कि ? आयोग बनाउन सकिन्छ कि रु देशका युवा बेरोजगार र युवा बिदेसिएको हेर्दा उद्योगीहरूसँग कम्प्रमाइज गरेर भए पनि महसुल तिराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी सांसद ठाकुर गैरेले राज्य नठगिने र उद्योगी व्यवसायी पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधनको बाटो खोज्नु पर्ने बताए । सांसद गैरेले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादको समाधान गर्ने विषयमा सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे ऊर्जामन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘महान्याधिकवक्तको रायका लागि पठाएका छौँ भनेपनि त्यसले तीनै चरणको फरक-फरक महसुलको समस्या समाधान गर्ने नगर्ने भन्ने स्पष्ट कुरा आएन,’ गैरले भने, ‘मन्त्रीज्यू नै अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको भन्दै समस्या समाधानको जवाफ कति दिनमा पाउँछौँ ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
