७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालगञ्ज नगरपालिकामा इ-रिक्सा नष्ट

अ+ अ-

खजुरा । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएका अवैध रूपमा सञ्चालित ई-रिक्सा नष्ट गर्न थालेको छ । लामो समयदेखि ई-रिक्सा व्यवस्थापनमा लागेको उपमहानगरपालिकाले आवश्यक कागजात र वैधता पुष्टि गर्न नसकेका ई-रिक्सा नष्ट गर्न थालेको हो ।

गत मङ्सिर १९ गतेदेखि अवैध रूपमा सञ्चालित ई-रिक्सा नियन्त्रण अभियान थालेको उपमहानगरपालिकाले मङ्गलवार पाँच ई-रिक्सा नष्ट गरेको छ । आवश्यक कागजात नभएका ती ई-रिक्सा प्राविधिक जाँच गरी स्काभेटरले तोडफोड गरी नष्ट गरिएको हो ।
यातायात कार्यालय बाँकेका मेकानिकल सुपरभाइजर सुशील शर्माले ई-रिक्सा धनी तथा चालककै रहोवरमा कागजात अद्यावधिक भए/नभएका, चेसिज नम्बर मिले÷नमिलेको वा भए/नभएको प्राविधिक जाँच गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले ई-रिक्सा नियन्त्रण गर्नुअघि पटक-पटक प्रक्रिया पुर्‍याउन आग्रह गरेको थियो । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि १५ दिने सूचना जारी गरेर ई-रिक्साका कागजपत्र अद्यावधिक गर्न समय दिइएको थियो ।

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगरमा अवैध रूपमा सञ्चालित ई-रिक्सा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियानमा उपमहानगरपालिका दृढ भएर लागेको बताए । “हामीले पटक-पटक भनेको हौँ, अद्यावधिक गर्न समय पनि दिएका थियौँ, नियन्त्रणमा लिइएका धेरै ई-रिक्साले आवश्यक कागजात अद्यावधिक गरेपछि हामीले छाडेका छौँ, अवैध सञ्चालित ई-रिक्सा हामीले नष्ट गर्न सुरु गरेका छौँ”, नगर प्रमुख विष्टले भने, “अब हामी निरन्तर अगाडी बढ्छौँ, नीति नियम र कानुन भन्दा बाहिर गएर चल्ने छुट कसैलाई छैन ।”

उपमहानगरपालिकाले हालसम्म छ सय २३ ई-रिक्सा नियन्त्रण लिएको छ । तीमध्ये आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याएपछि पाँच सय ३८ ई-रिक्सा फिर्ता भएका छन् । अझै पनि ८५ ई-रिक्सा नियन्त्रणमै छन् । ती ई-रिक्सामाथि पनि छानविन भइरहेको नगर प्रहरी प्रमुख बोगटीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस