८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘टाउको मोल तोक्ने र तोकिने मिलेर ‘युद्ध पीडित’विरोधी कानून नबनोस्’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पीडित मैत्री व्यवस्था हटाइए आफ्नो असहमति रहने प्रष्ट पारेको छ ।सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि कानून पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमालेले यस्तो बताएको हो ।

बिहीबार बसेका कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा बनाएर कानून पारित गर्नुपर्ने एमालेको धारणा राखेका हुन् । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानले पीडितलाई झनै पीडा दिने भएकाले एमाले सहमत नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कानून बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छन् । सरकार पक्ष बहुमतमा छ । यी विषयहरू हामी सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ, यदि भएन भने प्रक्रियामा जान सक्नु हुन्छ । हामी हाम्रा मान्यता र असहमति राखेर अघि बढ्छौँ । तर मान्छेहरूलाई के नपरोस् भने हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिपाउने दुवै जना सरकारमा हुनुहुन्छ । मिलीजुली कानुन बनाए, भनेर बाहिर समाजमा नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ ।

एमालेलाई टीआरसी विधेयक पारित गर्न अवरोधक बनेको भनेर बाहिर प्रचार गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना विमति राखेर पीडितको पक्षमा उभिने तर प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने समेत उनले प्रष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस