८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१९ जनालाई अदालतले तोक्यो अधिकतम सजाय र जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत, बाँकेले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको घोटाला प्रकरणमा १९ जनालाई अधिकतम सजाय र जरिवाना तोकेको छ।

न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्ष कैद सजाय, चालिस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

अदालतले हरदेवबक्स चौधरी, अमरबहादुर खड्का, गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्य विक, लिलाप्रसाद वली, सुरतराम खटिक, किरण श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना तोकेको छ।

गौरव श्रेष्ठ र बलराम यादवलाई चार वर्ष कैद र चालिस हजार जरिवाना गरिएको छ । रविन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना, सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद र पचास हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना, शारदाकुमारी थापामगर, रविन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना तोकिएको छ।

बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ४३ करोड घोटालामा अरूले सफाई पाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सहकारीको ४३ करोड हिनामिना गर्ने कर्मचारीसहित १९ जना दोषी ठहर

११ हजार ८ सय ४ जना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडितहरू निरन्तर सडकमा रहेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस