७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तामाजन्य कवाडी निकासीमा अनियमितताको आशङ्कामा ट्रकको तौल लिँदै प्रशासन

अ+ अ-

कैलाली । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय सुदूरपश्चिम अन्तर्गत कैलालीस्थित दूरसञ्चार कार्यालय गेटाबाट लिलाम बिक्री भएको तामाजन्य कवाडी (स्क्रप कपर तार) सामानको बिल र तौलमा फरक देखिएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । कवाडी सामानको लिलाम बिक्रीका क्रममा कार्यालयले दुईवटा ट्रकमा निकासी गराए बराबरको परिमाण झण्डै एउटै ट्रकमा भेटिएको छ ।

कवाडी सामानको तौलको विषयमा विवाद आएपछि त्यसमाथि छानबिन भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले बिहीबार एउटा ट्रकको तौल लिएको छ । जसमा १४ हजार नौ सय ८२ किलो तामाजन्य कवाडी रहेको छ । दूरसञ्चार कार्यालयबाट रिलिज भएको बिलमा १५ हजार ६ सय ७९ किलो रहेको छ ।

अर्को ट्रकको अहिले तौल लिने काम भइरहेको छ । उक्त ट्रकमा १२ हजार बढी सामान रहेको अनुमान गरिएको छ । जोशीले भने, ‘ठेकेदारले गोदामबाट बाँकी सामान राखेको बताएका छन् । तर, त्यो प्रमाण उनीसँग छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले ट्रकमा राजस्व छलेर सामान लैजाँदै गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । समितिमा तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, प्राविधिक र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् । 

कवाडीको बिलभन्दा बढी तौल भेटिएपछि अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ । कवाडी लोड भएर नेपालगन्ज लैजान लागेका दुई वटा ट्रकमध्ये एउटा नेपाली प्रहरी र अर्को सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । बिएलएस कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ नामक कम्पनीले टेलिकमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक निर्देशनालयसँग मङ्सिर २४ गते ९६ टन कवाडी खरिदको सम्झौता गरेको थियो । 

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रादेशिक निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीका निर्देशक किशोर कुमार भट्टको फोन उठेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस