७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राविधिक अभावका कारण भवन संहिता लागू गर्न सकिएन : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिता लागू गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छिन् । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित सुरक्षा दिवस तथा ‘विपद् प्रतिरोधी र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिता निर्माण गरेर लागु गर्नका निम्ति ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको भएपनि तल्लो तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा लागु गर्न नसकेको बताइन् । 

उनले भनिन्,‘मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिता निर्माण गरेको छ । लागू गर्न ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको छौं । तर मापदण्डहरू प्रभावकारी लागु हुन सकेको छैन् । किन भएन भनेर बुझ्दा तल्लो तहमा प्राविधिक नै छैन, कसरी लागु गर्नु भन्ने जवाफ आएको छ ।’

उनले विभिन्न संरचनाहरू बनाउँदै गर्दा त्यसले जलवायु परिवर्तनसँग पार्ने असरको अवस्थालाई पनि जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘हामीले बनाएको संरचनाले पनि हामीलाई नै समस्यामा परिरहेको छ । त्यसैले संरचना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’ प्राविधिक क्षेत्रबाट मात्र दिगो विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस