काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सञ्चार क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव सुवेदीले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रम परिलक्षित गरिरहेको बताए। 

साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफा रकममध्येबाट प्रतिशेयर रु. ४० का दरले शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । साधारण सभामा करिब ९२ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीको उपस्थिति थियो । सभाले आव २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८० असार मसान्तको वासलात, नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरुउपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । 

साधारण सभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आव २०८०/८१ का लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र महेशकुमार गुरागाईँलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नाका साथै पारिश्रमिक तोकेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सञ्चालकका रूपमा मनिषजङ्ग जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।  

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको भ्वाइस सेवातर्फको बजार हिस्सा सात दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । “आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताका बीच कम्पनीले कूल रु. ४४ दशमलव ४२ अर्ब आम्दानी गरी रु. सात दशमलव ९२ अर्ब मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ”, उनले भने।