६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बोर्डद्वारा अस्पताललाई तिर्ने ओपीडी र आकस्मिक सेवा शुल्क निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्ने बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवाको शुल्क घटाएको छ । बोर्डले माघ ८ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

बोर्डको आइतबारको बैठकले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्क अनुसार अब बीमामा आबद्ध व्यक्तिको ओपिडीमा ५० रुपैयाँ र आकस्मिक सेवाको टिकटका लागि १०० रुपैयाँ लाग्ने छ । यसअघि ओपिडीमा २०० रुपैयाँ र आकस्मिक सेवामा ४०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।

‘हाल सुविधा थैलीमा भएको ओपीडी प्याकेज कष्ट २०० र इमरजेन्सी प्याकेज कष्ट ४०० रहेकामा सो को हालसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले सो प्याकेज कष्टलाई परिमार्जन गरी मिति २०८० माघ ८ गते आइतबारदेखि लागु हुने गरी ओपीडी टिकट शुल्क ५० र इमर्जेन्सी शुल्क १०० निर्धारण गरियो,’ बोर्डको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बोर्डले सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नहुने अवस्थामा रिफर सेवा लिन पाइने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस