८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिगो विकासबारे तेस्रोपटक राष्ट्रिय स्वैच्छिक समीक्षा गर्दै नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले आगामी असार (जुलाई) महिनाभित्र दिगो विकाससम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वैच्छिक समीक्षा’ (भोलन्टरी नेशनल रिभ्यु-भिएनआर) प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन)अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वैच्छिक समीक्षा कार्यशालामा आयोजना गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा नेपालले सन् २०२३ सम्ममा हासिल गरेका उपलब्धिको समीक्षा र अबको कार्यदिशाबारे राय–सुझाव लिएको हो । यसअघि नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ र दोस्रो पटक सन् २०२० मा समीक्षा गरेको थियो । अबको छ महिनाभित्रका तेस्रोपटक समीक्षा गरिने आयोगले जनाएको छ ।

कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले गरिरहेको काम र नतिजाको समीक्षा, अरू देशका राम्रा अभ्यास, विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य र राय सुझाव लिनका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका सरकारले भूमिका निभाइरहेको उनको भनाइ छ ।

“दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भएको छ । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ”, उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट लागू हुनेगरी तयार भइरहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजनासहित मस्यौदा तयार भइरहेको श्रेष्ठले बताए । दिगो विकाससम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय स्वैच्छिक समीक्षा तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको दिगो विकास कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ ।

आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको रूपमा काम गरिरहेको छ । नेपालले यो प्रतिवेदन आगामी जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरिरहेका कामको प्रशंसा गर्नुहुँदै थप प्रगतिमूलक नतिजाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।“दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको प्रगति प्रशंसनीय छ ।

विश्वका अरू केही देशको तुलनामा नेपालको प्रगतिको अवस्था राम्रो छ । तर तोकिएको समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामी सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर थप प्रयास गर्न जरुरी छ”, उनले भने । अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र भएका हैसियतले नेपाले दिगो विकास लक्ष्य र स्तरोन्नतिका काममा थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य देशले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६/२०३०) अनुमोदनका साथै कार्यान्वयन सुरु गरेका थिए । नेपालले पनि ‘नेपालका निम्ति दिगो विकास लक्ष्य २०१६/३० मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ । सन् २०२२ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समीक्षा गरी वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र समेत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले हालसम्म करिब ४३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रससंघिय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको समन्वयमा कार्यशाला आयोजना भएको आयोगले जनाएको छ । कार्यशालामा सबै विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, सबै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका संघ, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस