६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एडिबीसँग ऋण र अनुदान सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २१ अर्ब बराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण र ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब रु. ७० करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता भएको छ ।

सहरी  जीवनयापन सुधार परियोजना (अर्बन रेजिलियन्स एन्ड लाइभाबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट) कार्यान्वयनका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र एडिबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड कोस्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  

सो परियोजना पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थसचिव पुष्करले यो परियोजना कार्यान्वयन हुने पालिकाको वित्तीय तथा समग्र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । महिला, सीमान्तकृत तथा  अर्थ सामाजिक रूपमा पिछडिएका समूहको लागि इन्टर्नसिप, सीप सुधार र स्थानीय कलालाई समर्थन गर्नमा पनि योगदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले आज सम्झौता भएका परियोजनाले सम्बन्धित पालिकाको पूर्वाधारमा सुधार, पर्यटन सम्पदाको पुनरुत्थान र सुधारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनसँगै राजस्व वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण र स्थानीय सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिका लागी सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन पछि ती पालिकामा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सम्पदा पर्यटन सम्पदाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्न सहयोग गरेर परिवर्तनकारी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाले सम्बन्धित नगरपालिकाको लगानी योजनामा तोकिएका प्राथमिकतासँग मिलाएर पूर्वाधार विकास गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस