काठमाडौँ । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईका अनुसार समितिले प्रदेश नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेछ । १७ फागुनमा प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम झकोशीञ राखेपछि पहिचान पक्षधर प्रदेश १ पुनस् नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन्।