७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चलचित्र विकास बोर्डलाई मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लण्डनको कार्यक्रमलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

लण्डनमा आयोजना हुन लागेको कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डको सहभागिता रोक्न निर्देशनको माग गर्दै सदस्य केएल बुढाथोकीले मन्त्रालयमा उजुरी दिए ।

उक्त कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी र अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रोक्न उनले माग गरेका छन् । यो उजुरीउपर मन्त्रालयले विकास बोर्डलाई आइतबार पत्र लेख्दै यसबारे भएको के हो खुलाएर जवाफ दिन भनेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट पारिदिनु भन्दै बोर्डलाई पत्र लेखेको र जवाफ अब बोर्डले दिनुपर्नेछ ।

बुढाथोकीले मन्त्रालयमा पेश गरेको पत्रमा कार्यक्रमको आयोजक संस्था इन्टरनेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको आर्थिक पारदर्शिता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उक्त संस्थाले ‘नेपाली चलचित्रको ६ दशक, चुनौतीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी’ नामक कार्यक्रम लण्डनमा माघ ६ देखि ११ गतेसम्म गर्ने जनाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस