६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न काँग्रेसका कास्की सभापतिको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले जिल्ला सम्मेलनमा क्रियाशील सदस्यता खारेजीको प्रस्तावसहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । मंगलबार सुरु भएको सम्मेलनमा उनले क्रियाशील सदस्यको नवीकरण नगर्ने बरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘हाम्रो अध्ययन र अनुभवले के देखाएको छ भने हामीले क्रियाशील सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसका लागि होइन, आफ्ना लागि बनाएका छौँ । यस कार्यमा नेताहरू मात्रै दोषी हुनुहुन्न हामीहरू पनि दोषी छौँ’, बरालको प्रस्ताव छ, ‘यसैले अब हामीहरूले अनुशासन, मर्यादा, मूल्य, योगदान र क्षमतामा आधारित भएर नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु पर्दछ र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूबाट विभिन्न तहका समितिहरूको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।’

बरालले एउटै पदमा धेरै पदाधिकारी रहने व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी सम्मेलनमा उनले पार्टीमा उमेरको बहस होइन विचारको बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सभापति बरालले सङ्घीयताको औचित्यमाथि छलफल र बहस गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हामीले कसरी सङ्घीयता स्थापनाको औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्छौँ होला रु नागरिकको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा देखिने परिवर्तन नै विकास हो तर सङ्घीयता पछाडिका दिनहरूमा यो अवस्था कहीँकतै पनि देखिएको छैन,’ बरालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले यति सानो देशलाई किन ७ प्रदेशमा बाँडेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस