११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीडेनलाई नेटो सदस्य राष्ट्र बन्न बाटो खुला

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वीडेनलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो )सदस्य राष्ट्र बन्न बाटो खुला भएको छ । सदस्यताका लागि स्विडेनले गरेको प्रस्ताव टर्कीको संसदले मंगलबार अनुमोदन गरेको छ । टर्कीको संसदले स्वीडेनको नेटो सदस्यता प्रस्तावलाई २८७ मतले अनुमोदन गरेको हो । 

स्वीडेनको नेटो सदस्यता प्रस्तावलाई संसदमा लामो समय छलफल गरेपछि मतदान गर्ने क्रममा चार जना सांसद अनुपस्थित थिए भने ५५ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।

स्वीडेनले सन् २०२२ मा नाटो सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि स्वीडेनले यो निर्णय लिएको थियो ।

टर्कीको संसदमा राष्ट्रपति तैयप एर्दोगानको सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ । उनले आवेदन स्वीकृत गर्न मतदान गरेका थिए । यद्यपि,टर्कीको निर्णयले केही पश्चिमी सहयोगीहरूलाई निराश बनाएको छ ।

स्वीडेनको पक्षमा मतदान गर्नुअघि टर्कीको संसदमा चार घण्टाभन्दा बढी बहस भएको थियो । सो क्रममा टर्की संसदको विदेश मामिला आयोगका प्रमुख तथा सत्तारुढ एके पार्टीका सदस्य फुआत ओक्तेले एक वक्तव्य दिएका थिए । उनले गठबन्धनको प्रतिरोधात्मक प्रयासलाई सुधार गर्न नेटोको विस्तारलाई समर्थन गर्ने बताए । ‘हामी आशा गर्छौं कि फिनल्याण्ड र स्वीडेनको आतंकवादसँग लड्ने दृष्टिकोणले हाम्रा अन्य सहयोगीहरूका लागि उदाहरणको रूपमा काम गर्नेछ,’ यसपछि स्वीडेनको नेटो सदस्यता प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।

स्वीडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले मतदानपछि स्टकहोम गठबन्धनमा सामेल हुन “एक कदम नजिक“ भएको बताएका छन् । टर्कीले यसअघि गत वर्ष अप्रिलमा फिनल्याण्डको सदस्यतालाई समर्थन गरेको थियो तर हंगेरीसँगै स्वीडेनलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखेको थियो ।

हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले मंगलबार क्रिस्टर्सनलाई आफ्नो देशलाई सैन्य गठबन्धनमा समावेश गर्ने विषयमा वार्ता गर्न निम्तो दिएको बताएका छन्। फिनल्याण्ड गत अप्रिलमा गठबन्धनको ३१ औं सदस्य बनेको थियो । स्वीडेन ३२ औं सदस्य राष्ट्र हुने तय छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस