१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थले एक महिनामै दियो सवा २९ अर्ब बराबर स्रोत सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले एक महिनामै २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट मल खरिदका लागि स्रोत सहमति प्रदान भएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस २०८० मा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार बराबर बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ ।

त्यसमध्ये रासायनिक मल खरिद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पाएको हो ।

सिंहदरवार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माण कार्यका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ । जसमा क्रमशः ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोत सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस