८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेको निष्कर्ष : कर्णाली सरकारको एक वर्षको प्रगति शून्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्षको कार्यप्रगति शून्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

१२ माघमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले सरकारको कार्यप्रगति शून्य र निराशाजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

विकासप्रति जनताको आकांक्षा, कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र सरकारको विकास नीति तथा गतिबीच तालमेल नमिलेको एमालेको टिप्पणी छ ।

सरकारको गलत कामका कारण जनप्रतिनिधि र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको एमालेको भनाई छ । 

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली सरकारले गत २७ पुसमा एक वर्ष पूरा गरेको थियो । एमालेले योजना निर्माणमा प्रदेश सरकार अपारदर्शी रहेको र भ्रष्टाचार तथा कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा नै उद्धत भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रदेशसभामा सरकारलाई नीतिगत सुधार, कर्णालीको समृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा पटक-पटक घच्घच्याए पनि नसुनेको एमालेको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस