८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी गर्दैन : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

पर्सा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब संघ सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि रु. तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै संघीय सरकारले लगानी गर्ने बताएका हुन् । 

वीरगञ्जको नगर सभागृहमा आज आयोजना गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालको २०औँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । 

सरकारले एकपक्षीय ढंगले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उनले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त राय सुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए । 

सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताए । 

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस