७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब मिटरब्याजको विवाद हेर्ने जिम्मा प्रहरीलाई 

अ+ अ-

काठमाडौँ । मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हेर्ने भएको छ । ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने र विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फर्स्योटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ जारी गरेको छ, जसमा जाँचबुझ आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर विचाराधीन रहेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने उल्लेख छ ।

साथै प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिने छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘‘उजुरी दिन छुटेको मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने ।’

हाल विचाराधीन र नयाँ दर्ता हुने मिटरब्याजका उजुरीहरूमा प्रहरीले मेलमिलापको प्रयास गर्नेछ । निश्चित समयमा मेलमिलाप हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस