काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई विकास आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षणको भूमिका दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको ‘अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी विधेयक’ मा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका थप्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।

संघीय सरकार मातहतका विकास आयोजना र संघीय बजेटमा आधारित प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । २८ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २३ माघ २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।

रास्वपाका सांसदद्वय गणेश पराजुली र हरि ढकालले यो विधेयकमा एउटा दफा थप गरेर प्रतिनिधि सभाको भूमिका राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न तहका अनुगमन संयन्त्रले गरेको अनुगमनको निरीक्षण गर्न सक्नेछ’ उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यले निरीक्षण पश्चात् प्रतिवेदन बनाएर संसद सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । ‘कमजोर तथा लापरबाहीको कारणले भएको अनुगमनबाट सरकारी हानी नोक्सानी भएको आशंका लागेमा निरीक्षणको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयमा पेस गर्न सकिनेछ’ उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।

त्यस्तो निरीक्षण प्रतिवेदन संसद सचिवालयले सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विषयगत समितिमा छलफल भएर प्रतिनिधि सभामा समेत उक्त प्रतिवेदन पुग्न सक्ने परिकल्पना संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।

प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘सम्बन्धित समिति मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकले अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूको हेलचेक्र्याइँ तथा लापरबाहीको कारणबाट भएको हानी नोक्सानी सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने लगायतका आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’