९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

८३ स्थानीय तहले अझै गरेनन् स्वमूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका ८३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६७० वटा स्थानीय तहले मात्रै नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानूनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेका विषय, कार्यविधि र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गर्न स्वमूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्याङ्कनको नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ-आफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली २९ माघपछि बन्द हुने भन्दै स्थानीय तहहरूलाई सूचित गरेको छ । ‘नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी स्थानीय तहले सो समयभित्र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्र :

प्रतिक्रिया दिनुहोस