९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सर्वदलीय बैठक गरौँ : रवि लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

लामिछानेले बालुवाटार, बालकोट, बुढानीलकण्ठ र खुमलटार नभई मुसहर वा दलित बस्तीमा सर्वदलीय बैठक गरेर मुलुकका सामू रहेका विभिन्न मुद्दामा सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सहकारी र लघुवित्तको कडा नियमन र पीडितको रकम फिर्ता गर्न सर्वदलीय बैठक गरौँ स् लामिछाने
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता र नियुक्तिका लागि वा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेका भन्दै लामिछानेले मुलुकका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा ठूला दलका सर्वदलीय बैठक बस्ने गर्छन्,ु उनले भने ।’

त्यस्तो सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न पाँच मुद्दामा छिनोफानो गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । त्यसमा सहकारी र लघुवित्तका पीडितहरूको विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । ‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यहीँ (सर्वदलीय) बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ, ’उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस