७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैंकमा राखिएको बाँसबारीको जग्गा चौधरीबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको भनिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याएका व्यवसायी चौधरीबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन नापी कार्यालय डिल्लीबजारले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको प्रशासन उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

उक्त जग्गा बैकमा राखेको फेला परेको छ । बैंकमा धितो बन्धकी राखेको भेटिएको उक्त जग्गाबारे सम्भवतः भोली सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भएको ती स्रोतको भनाई छ । 

‘म्याद काट्ने हिसाबले प्रमाणहरू पेश गर्न आजै सूचना निस्किन्छ होला’ स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो । सम्बन्धित पक्षलगायत विभिन्न निकायहरूसँग बुझ्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागिएको हो । 

२० कार्तिक २०३७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर ५० को १८–३–२–० जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । सरकारको निर्णय बिना नै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले सो मध्येको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहको नाममा ‘हक हस्तान्तरण’ गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । 

२०४३ भदौ १० मा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डमा खडा गरिएको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा ‘हक हस्तान्तरण’ गरेका थिए । 

च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा कम्पनी खडा गरेर १८ रोपनी मध्येको १० रोपनी जग्गा कानुन विपरीत हक हस्तान्तरण गरेको देखिएसँगै सिआइबीले अरुण चौधरी, अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो । जो अदालतको आदेशले ‘हाजिर जमानी’ मा रिहा भएका छन् । 

जग्गा निजीकरण गरेसँगै च्याम्पियन फुटवेयरलाई परिवर्तन गरेर कम्पनीको नाम ‘सिजी चाँदबाग’ बनाएका चौधरी ग्रुपले अहिले सो ठाउँमा चाँद बाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ । 

चौधरी ग्रुपले ‘किर्ते’ गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको र सरकारलाई ठगेको सीआईबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस