९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले रोक्यो नार्कका निर्देशक भट्टराईको नियुक्ति

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईको नियुक्ति रोकेको छ । सर्वोच्चले निर्देशक हुन एस चार तहका वैज्ञानिक डा. ध्रुवराज भट्टराई अयोग्य रहेको आदेश सुनाएको हो।

भट्टराईलाई पहिलो पटक कायम मुकायम निर्देशक नियुक्त गर्ने परिषद्का अध्यक्ष एवं कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन परेको थियो।

नार्कमा कार्यरत वरिष्ठतम वैज्ञानिक एस छ का डा. दोजराज खनालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम २२ विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिका लागि अन्य योग्यता पुगेको भएर मात्र नपुगी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएको र एकतह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको पनि हुनु पर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ। यो व्यवस्थाले कायम मुकायम मुकररको विषयलाई यथाशक्य वरिष्ठतम कर्मचारीहरुमध्येबाट नियुक्त हुन सकोस् भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेको देखिन्छ। तसर्थ उक्त व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा विपक्षी डा। धुव्रराज भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न मिल्ने देखिँदैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस