१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने

अ+ अ-

गाईघाट (उदयपुर) । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । 

आज बिहान नगरपालिकाको कार्यक्रम हलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले वर्तमान सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको विकासमा जोड दिइरहेको भन्दै गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । जिल्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीयले पटकपटक सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । 

मन्त्री राईले भने, ‘लामो समयदेखि उदयपुरमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा यसअघिका सरकारलाई पनि यहाँका सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकले माग ज्ञापन बुझाएका थिए । यस विषयमा वर्तमान सरकारले अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’स्थानीय सरकारले उचित स्थानमा कलेज सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराए सरकार स्वीकृति प्रदान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रको विकासमा जोड दिइरहेको मन्त्री राईले बताए । ‘यहाँका मेडिकल अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि एउटा मेडिकल कलेज आवश्यक छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कलेज स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ’, उनले भने । 

देशभरि छ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै मन्त्री राईले स्थानीय सरकारले उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार बस्नेतले यस क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। एक महिनाभित्र जग्गा निर्धारण गरी कलेज स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

सगरमाथा क्षेत्रअन्तर्गतका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर तथा भोजपुर आसपासका विद्यार्थीका लागि कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार आवश्यक कागजात र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा सहयोगको पहल गरिने नगरप्रमुख बस्नेतले बताए । 

त्रियुगामा मेडिकल कलेज सञ्चालन भए सगरमाथा क्षेत्रका विद्यार्थीको लाभान्वित हुने नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरी राईले बताए । यहाँका विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनका लागि करोडौँ खर्च गरेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको भनाइ थियो ।

आगामी चैत्रभित्र नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर डिपीआर तयार गरेमा आउँदो आर्थिक वर्षमा कलेजका लागि भवन निर्माण गरिने योजना रहेको नगरप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस