१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौं । भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद सचिवालयमा आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन सम्बन्धमा रहेको विद्यमान ऐन, नियममा समयानुसार परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, भिजिट भिसालगायतको नाममा भइरहेको मानव तस्करी भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ठाउँमा अध्यागमनलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएको अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । विश्वव्यापी प्रचलनलाई ध्यान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालयलाई नै निर्देशन दिएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खुला सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि गृहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै बैठकले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) र अन्य सडक मगन्तेलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘सडकमा हिँड्ने बटुवालाई अनावश्यक दुःख दिने तथा शहरको सभ्यतामाथि खलल पु¥याउने तेस्रो लिंगी तथा अन्य सडक मगन्तेको उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलगायतका विभिन्न स्थानमा ध्यान गर्न नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भिक्षुलाई श्रम भिसा दिनुभन्दा ऐन, नियममा परिमार्जन गरेर अन्य व्यवस्था गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस