६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेल प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन  

अ+ अ-

काठमाडौँ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताबारे छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

उनले भने, ‘एनसेल सेयर खरिद प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

समिति बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएको सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजका मितिदेखि खारेज गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन पनि निर्णय गरेको जनाए । उनले सम्झौता कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले युनिस्कोको मापदण्ड कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै कार्य प्रारम्भ गर्ने र मापदण्डविपरीत भएका क्षेत्रहरूको थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले रामग्राम क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्नको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस