२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति चाँडोभन्दा चाँडो बनाऔँ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले गणतन्त्र स्थापनापछि आजसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नबनेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सीमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन पनि बताउनुपर्ने बताए। उनले देशको व्यवस्था फेरिए पनि सरकारको काम गर्ने संयन्त्रहरू नफेरिएको भन्दै यसले काम गर्न गाह्रो भएको जिकिर गरे।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै छैन हाम्रो अहिलेसम्म। सबै चिजहरूलाई यसले प्रभावित गरिराखेको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हाम्रो बनाउनुपर्‍यो। सीमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पनि ऐन छैन हाम्रो। यो अर्को ठूलो समस्या हो। समस्या भइरहेको छ । सीमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनुपर्‍यो।’ उनले भने।

उनले सबै ऐनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सबै जनशक्तिको पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस