७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश भएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा हाजिर भएका उनलाई आइतबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : सचिव मधु मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो मुद्दामा मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल प्रतिवादी छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सचिव मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल निलम्बन

भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारद्वारा भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायरपछि सचिव मधु मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस