११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब बैंकहरूले बढी भएको सबै पैसा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको सबै रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्ने भएका छन्। यही फागुनबाट बढी भएको सबै रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्ने छन् । 

सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले फागुनबाट पहिलो पटक स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपकरण अभ्यासमा ल्याउन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले यो सुविधा अन्तर्गत यसरी रकम राख्न सक्ने अवधि कति हुने, बैंकहरूले यसमा कति ब्याजदर पाउने लगायतको व्यवस्था हुनेछ।

बैंकहरूले न्यूनतम रकम २० करोड रुपैयाँदेखि सोभन्दा बढी ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंकसम्म राख्न सक्ने छन्।

यो सुविधा चार दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुने भएको छ। तर भुक्तानी मितिमा बैंक बिदा पर्ने अवस्थामा बिदाको अघिल्लो दिनमा भुक्तानी हुने गरी कम अवधिका लागि समेत दिने भएको छ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा भित्र रहेका, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र काउन्टर पार्टीले सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको अवस्थामा मात्रै यस्तो सुविधा अन्तर्गत रकम राख्न पाउँछन्। यस्तो सुविधामा बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्राविधिक सहयोगमा यस्तो उपकरण प्रचलनमा ल्याउन लागिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस