७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा जम्मा ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ६३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएको थियो । सात महिनामा जम्मा २१ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।

यस्तै चालु खर्चतर्फ लक्ष्यको ४४ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब तीन अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र ऋण तिर्न विनियोजन भएको बजेट अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा सात महिनामा छ खर्ब ७९ अर्ब ३८ करोड अर्थात् ३९ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै आम्दानीतर्फ राजस्व र अनुदान गरेर १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा सात महिनामा जम्मा पाँच खर्ब ८८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यो लक्ष्यको ४० दशमलव १७ प्रतिशत हो । तर जति गर्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारले हिजो मात्रै बजेट संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ रुपैयाँमा झारेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस