१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२४ खर्ब नजिक पुग्यो सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सात महिना (साउन-माघ) सम्म सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

२०८० असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको सात महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ ।

यसबीच सरकारले ९० अर्ब ९७ करोड आन्तरिक र २० अर्ब १२ करोड वाह्य गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

सोहीकारण २ खर्ब नयाँ ऋण लिँदा पनि ऋणको वृद्धि भने ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको हो । सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसबीच ५२ अर्ब १२ करोड वाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस