काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर नतिर्ने ९० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अडीटेड वित्तीय विवरणअनुसार बुझाउन पर्ने कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

रोयल्टी र शुल्क पुस मसान्तभित्र बुझाउन प्राधिकरणले यसअघि नै पत्राचार गरेर जानकारी गराएको थियो । तर, अहिलेसम्म दाखिला नगरिएकोले फागुन मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने २ महिनाको थप दस्तुरसहित बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले सूचनामा रोयल्टीबापतको रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्न सूचनामा भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दाखिला गरेको रोयल्टी र प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको दस्तुरकोको भौचर र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सहित प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

रोयल्टी र दस्तुर नतिर्ने सूचीमा भायानेट, वेबसर्फर, ब्रोडलिंक, सीजी कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, टेकमाइन्ड्स, वाइफाइ नेपाल, स्काइलिंक जस्ता कम्पनीहरू छन् ।