१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हप्तामै तलब दिने नीति बनाऔँ : कल्याण गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले महिनापिच्छे तलब दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी हप्तैपिच्छे दिने नीति बनाउन काँग्रेसले पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘महिनामा तलब दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर हप्तामा दिने व्यवस्थाको कानुन बनाउन काँग्रेसले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।

उनले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर बहुपहिचानका आधारमा कोशी-किरात प्रदेश वा कोशी-किरात-सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने बताए।

उनले १५ औँ महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी काँग्रेसका सबै तहका सभापति, पदाधिकारीहरू राज्यको कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने वैधानिक व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

उनले समावेशी सिद्धान्तअनुसार महामन्त्री थप गरिनुपर्ने बताए। गुरुङले तीन वटा प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर १७ बुँदे धारणा केन्द्रीय समितिमा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस