महोत्तरी । आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गा अर्कैको नाउँमा दर्ता हुँदा बिरक्तिएका महोत्तरीको भङ्गहा-४ थारूटोल बनराका सुकुम्वासीलाई अब भने राहत पाइने आश जागेको छ । आफ्नै ठाउँबाट धपिनुपर्ने पीडा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुनाएपछि उनले जग्गासम्बन्धी छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आश पलाएको हो ।

‘करिब २५ वर्षदेखि हाम्रो जग्गा अर्कैले भोगचलन गर्दैछन’, सुकुम्वासी बस्तीका कैलाश चौधरी थारूले भने, ‘यसपालि प्रधानमन्त्रीले छानबिन आयोग बनाउन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।’प्रधानमन्त्रीको  निर्देशनले थारूटोल बनराका सुकुम्वासीले न्याय पाउने उनी बताउछन् । 

रातु नदीको नदीउकास क्षेत्रमा २००० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी थारू एवं मुसहर, बाँतर, चमार, खत्बेलगायतका दलित परिवारका  चौथो पुस्ताका सन्तान यहाँ बस्छन् । विसं २०५१ मा सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाएर लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको थियो । आफ्नो जग्गा  अर्कैको नाउँमा दर्ता भएको थाहापाएपछि उनीहरू निराश छन् । 

‘पहिला चालै पाइएन, १०-१२ वर्षपछि नचिनेका बाहिरी व्यक्ति मेरो जग्गा भन्दै आउन थाले’, सो बस्तीकी ७५ वर्षीया रामसुनरदेवी थारू भन्छन्, ‘अनि जग्गाबारे खोजीनिती हुन थाल्यो ।’ प्रधानमन्त्री स्वयंले तत्परता लिइएपछि  जग्गाबारे खोजबिन हुने विश्वास बढेको उनको भनाइ छ ।

थारूटोल बनरामा चार पुस्तादेखि घरझुप्रा बनाएर बसोबास गर्दै र पर्ति जग्गा खनजोत गर्दै आएका एक सय ८७ परिवारको जग्गा जति अर्कैको नाउँमा दर्ता भएपछि बिचल्ली भएको छ । ‘हाम्रो टेक्ने समाउने केही आधार रहेन’, स्थानीय जयकरण बाँतर भन्छन् । 

सुकुम्वासीले बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटघाट गरेका थिए । थारूटोल बनराको सुकुम्वासी बस्तीको जग्गा दर्ताबारे छानबिन हुनुपर्ने, जग्गा दर्ता गराउने अधिकारी र भूमाफियालाई कारबाही हुनुपर्ने, बाहिरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको स्वामित्व खारेज हुनुपर्ने र घरझुप्रा बनाएर बसेका सुकुम्वासी तथा खनजोत गर्दै आएका भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गरिनुपर्ने सुकुम्वासीको माग छ ।