काठमाडौँ । स्थानीय तहका कुण्ठित अधिकारलाई फुकाउने गरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थानीय तहले माग गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा स्थानीय तहसँग लिएको सुझावमा स्थानीय तहले यस्तो माग राखेका हुन् । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई समयानुकूल र वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लगायत ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले ऐन संशोधनको लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती नगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

उनले सरकारले उक्त ऐन संशोधनमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढुङ्गानाले संविधानले दिएको २२ वटा एकाधिकार कटौती नगरी पाउनुपर्ने माग रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय सरकार बन्नुभन्दा पहिला बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नुपर्छ । वित्तीय सरकार ऐन जुन छ । त्यसमा संविधानले दिएका एकल अधिकार र त्यहाँ भित्र लेखिएका कुराहरू एकल अधिकार भित्र रहेका २२ वटा कुराहरूलाई कटौती नगरी स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ । यो ऐन संशोधनको आवश्यकता भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । वडा अध्यक्षले सिफारिस दिने कुराहरू स्पष्ट थिएनन् । ती लगायत धेरै कुराहरू छन् । आवश्यकता ,समयसापेक्ष र स्थानीय तहका कुण्ठित गरिएका अधिकार फुकाउने गरी ऐन संशोधन आवश्यक छ ।’