१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभागद्वारा विद्युत् उत्पादकसँग विवरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादकसँग खण्डीकृत तथ्यांक माग गरेको छ ।

विभागले १ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका सञ्चालित आयोजनालाई पत्र लेख्दै रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गर्न यस्तो तथ्यांक आवश्यक परेको जनाएको छ ।

विभागले ७ दिनभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ । विभागले अहिलेसम्म तिरेको रोयल्टीको विवरण र २०८०/८१ असार मसान्तसम्म उठ्न सक्ने रोयल्टी विवरण पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

विभागले भौतिक संरचनातर्फ जलाशयले छोएका वडा, बाँध, इन्टेक, डिस्यान्डिङ बेसिन, नहर, पाइप वा सुरुङ, विद्युत् गृह, टलरेस र अन्य संरचना रहेको वडासमेत स्पष्ट खुलाई पठाउन भनेको छ । ‘रन अफ द रिभर’ का हकमा समेत सोही विवरण मागिएको छ ।

आयोजनाका कारण सुक्खा क्षेत्र सिर्जना हुन गएका स्थानको विवरण समेत मागिएको छ । यसबाहेक उपल्लो तटीय क्षेत्रसहित वरपरका वडाको विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

विभागले आयोजनासँग सम्बन्धित नक्सा, जीआइएस सेप फाइल र गुगल म्यापमा खुल्ने गरी पठाउन भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस