काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा अर्थात् सिलिङ तोकेको हो ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने, आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने, मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने, २१ दशमलव एक प्रतिशत राजस्व वृद्धि र चार दशमलव चार प्रतिशत आन्तरिक ऋण वृद्धिको अनुमान राखेको छ ।

यसैगरी आउँदो वर्ष दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको अनुमान रहेको छ । यस्तै दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।