काठमाडौँ । प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनले मिटरब्याज पीडितका समस्याको कानुनी नभई राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या जरोमै पुगेर, सधैँको लागि समाधान गर्न राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनले कानुनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्न नसकिने बताएको हो ।

संयोजक श्याम श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मिटरब्याज पीडितका समस्याको राजनीतिक समाधानका लागि सरकारले छोटो विधिबाट कानुन संशोधन गरेर सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘त्यो आयोगलाई पीडितको उजुरी/बयान तथा सर्जमिनका आधारमा थलोमै सबै जाली तमसुक/कारोबार खारेज गर्ने, ऋण वास्तवमा चुक्ता भइसकेको छ भने पीडकबाट पीडितलाई पास गरेर लिएको दृष्टिबन्धक जमिन र यथार्थभन्दा बढाएर लिएको रकम फिर्ता दिलाउने र फर्जी तमसुक बनाए बापत दण्ड दिने अधिकार हुनु जरुरी छ’, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

त्यस्तै ऋण असुलीको सिलसिलामा असामीमाथि शारीरिक दमन, मानव अधिकार हनन वा यौनहिँसा गरेबापत उत्पीडकलाई कडा दण्ड दिने अधिकार समेत आयोगलाई हुनु जरुरी रहेको उनले बताए । आयोगले गरेको फैसलालाई यो पटकको लागि अदालतमा चुनौती दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘देशभरिका सम्पूर्ण निवेदनलाई सम्बोधन गरिभ्याउनका लागि आयोगको समयावधि ३/४ महिनाको नभएर ३/४ वर्षको राखिनु उचित हुनेछ । जबसम्म यो समस्या पुरापुर समाधान हुँदैन तबसम्म सरकारले यो आयोगको हदम्याद बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ’, श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।